समान कार्य, समान वेतन की मांग को लेकर पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया!श्याम त्रिवेदी की खास रिपोर्ट

श्याम त्रिवेदी की खास रिपोर्ट

समान कार्य, समान वेतन की मांग को लेकर पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया!

झाबुआ । जिले के पटवारियों ने अपनी मांगो को लेकर आज जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर पर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर एस.एस. मुजाल्दा को ज्ञापन सौपा। पटवारियों की मांग थी कि उन्हें समान कार्य समान वेतन के आधार पर 2800 पे ग्रेड दिया जाए।

म.प्र. पटवारी संघ के प्रांत उपाध्यक्ष अखिलेष मुलेवा एवं संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मलजी डामोर ने बताया कि पटवारीयों को वर्ष 1998 के वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 तक वेतन दिया जा रहा है, जिसमें की समय-समय पर गठित वेतन आयोग निर्धारण के पश्चात पटवारियों के वेतन में बहुत बड़ी विसंगति विध्यमान हो गई है।

 

इस कारण से प्रदेश के पटवारियों को गत 25 वर्ष से कम वेतनमान प्राप्त हो रहा है। इस विषय में म.प्र. पटवारी संघ के द्वारा लगातार म.प्र. शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें समय-समय पर राजस्व मंत्री , अध्यक्ष राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, प्रमुख सचिव राजस्व, आयुक्त भू-अभिलेख को ज्ञापन प्रेषित किए जाते रहें है। साथ ही इस अवधि में ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आन्दोलन भी किया गया, जो कि हड़ताली कर्मचारियों से चर्चा नहीं करने के निर्देश के बाद यथासमय स्थगित भी की गई। 

इसके पश्चात पटवारी संघ ने अनेक बार से मिलने का समय चाहा जो नहीं मिला साथ ही विजय शाह मंत्री म.प्र. शासन से म.प्र. पटवारी संघ के खण्डवा सम्मेलन में तथा गोविन्द सिंह राजस्व मंत्री से सागर सम्मेलन में पटवारी संघ की मांगों के निराकरण हेतु निवेदन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्रीजी से संघ की लंबित मांगों के निराकरण हेतु चर्चा के लिए समय व मुलाकात तय करवाने हेतु भी निवेदन किया गया।

उसके पश्चात संघ के पदाधिकारियों कि ओर से अनेक बार मुख्यमंत्रीजी के सचिवालय में भी संपर्क कर मिलने के लिए समय चाहा गया किंतु आज तक इस हेतु कोई समय प्राप्त नहीं हुआ और ना ही पटवारी संघ की मांग के विषय में शासन की ओर से चर्चा का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसके विपरीत दिन-प्रतिदिन पटवारियों के ऊपर स्वयं के निर्धारित कार्य के अतिरिक्त अन्य 58 विभागों के कार्यों का बोझ लादा जा रहा है, इस कारण से म.प्र. का प्रत्येक पटवारी बहुत ही आहत है। 

श्री मुलेवा ने बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहता है कि हाल ही में म.प्र. शासन ने म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में संशोधन करते हुए सीमांकन का कार्य राजस्व निरिक्षक के साथ ही पटवारी के कर्तव्य में जोड़ दिया जो कि पटवारी के उपर कम वेतन में वरिष्ठ पद का कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। 

म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन का कर्तव्य एवं अधिकार राजस्व निरीक्षक का ही रहा है तथा प्रदेश में वर्तमान में आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर के निर्देशानुसार पूर्व परंपरा की रीति के मुताबिक जरीब से होने वाले सीमांकन पर प्रतिबंध लगाते हुए टेक्निकल मशीन ईटीएस व रोवर मशीन से किए जाने के निर्देश है।

शासन ने इस हेतु पृथक से 500 राजस्व निरीक्षक जो कि उक्त तकनीक से योग्य है, को विशेष भर्ती अभियान चलाकर के पदस्थ किया हुआ है, इसी से लगता है कि उक्त तकनीक के आधार पर सीमांकन तकनीकी योग्यता वाला व्यक्ति ही कर सकता है निवेदन है कि प्रदेश में कार्यरत पटवारी इस तकनीक को नहीं जानता है ओर ना ही प्रदेश के पटवारियों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है तथा ना ही प्रत्येक पटवारी को उक्त मशीन के साथ में चैनमेन व मशीन को लाने ले जाने के लिए संसाधन दिए गये है।

ऐसी दशा में प्रदेश के पटवारीयों से म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन करवाया जाना पटवारीयों के साथ विधिसंगत नही होकर अन्याय होगा। यह कि वर्तमान में पदस्थ राजस्व निरीक्षकगणों के पास क्षेत्र में सीमांकन के अतिरिक्त नियमित रूप से अपने कर्तव्य का कोई भी कार्य नहीं है, ऐसी दशा में सीमांकन का कार्य भी उनके स्थान पर पटवारीयों से लिए जाने पर तहसील एवं जिले में राजस्व निरीक्षक के पद का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है इसलिए म.प्र. पटवारी संघ निवेदन करता है कि प्रदेश में नियमित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के पद को समान मानते हुए पटवारीयों को समान कार्य समान वेतन की धारणा के तहत 2800 की पे ग्रेड का वेतनमान दिया जावे।

श्री मुलेवा ने बताया कि अन्य पद एवं अन्य विभाग के कार्य नही सौंपने के साथ ही पटवारी की न्यायसंगत मांग 2800 पे ग्रेड, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन सहित समस्त माॅगों को तत्काल पूर्ण कर आदेश प्रसारित  करे। नही तो 2800 पे ग्रेड वेतनमान के आदेश के अभाव में एवं सीमांकन कार्य संसाधन/प्रशिक्षण नही होने एवं दो अलग-अलग आदेश विधिसंगत नही होने से म.प्र. पटवारी संघ के बैनर तले म.प्र. का प्रत्येक पटवारी धारा-129 के नवीन संशोधन के तहत सीमांकन के कार्य से विरत रहेंगे।

इस अवसर पर पटवारी संघ के प्रदेष उपाध्यक्ष श्री मुलेवा, संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष श्री डामोर, प्रांतीय प्रवक्ता ठाकुर सिंह भूरिया, तहसील अध्यक्ष  मलसिंह जी डामोर, नानूराम मेरावत, ईश्वर लाल पाटीदार, आनंद मेडा, लालसिंह गणावा, संघर्ष समिति के, निलेष अखाडे, अषरफ कादरी, सुनिता वसुनिया, रेखा बिलवाल, प्रियंका वाखला, दिपीका भूरिया, अंजलि खतेडिया,  लक्ष्मी गणावा, सुनिता वसुनिया, आलोक निनामा, दुलेसिंह सिगार, लालचंद बबेरिया, बाबुलाल बिलवाल मनोहर डांगी, कलमलेष चौहान, थावरसिंह कामलिया, राधु वसुनिया, नरेष देवल, रवि बेनल, सुरेष निगम, नितेष देवल, धर्मेन्द्र कटारे, महेष गणावा, अष्विन वसुनिया, जालमसिंह अमलियार, विनोद मंडलोई, विवेक रोज,, सहित बडी संख्या मे पटवारी उपस्थित थे।

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